हर दरवाजे पर कानूनी सहायता के लिए Madhubabu Aain सहायता योजना

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January 2, 2017 | Category: उड़ीसा Last Modified: January 2, 2017 at 3:08 pm

ओडिशा सरकार ने पंचायत स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए Madhubabu Aain सहायता योजना शुरू की है। Madhubabu Aain योजना को ओडीशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा 24 दिसम्बर 2016 को शुरू किया गया था और इसके साथ ही  इस योजना को अपने राज्ये के गरीबों के लिए समर्पित भी किया गया है।

Madhubabu Aain सहायता योजना का उद्देश्य

Madhubabu Aain योजना का उद्देश्य समाज के गरीबों लोगो को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करना है। इस योजना को राज्य भर में जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर ले जाने का लक्ष्य है।

इस योजना के द्वारा लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनकी रक्षा करना और उनके कानूनी अधिकारों में सुधार करना है।

राज्य सरकार की Madhubabu Aain योजना के सहायता केन्द्र पंचायत कार्यालय में या राजीव गांधी सेवा केन्द्र में होंगे जिससे कि गरीबों के कानूनी विवादों निपटाए जा सके। सरकार द्वारा हर शनिवार या फिर प्रति माह माह में अधिकतर चार दिन ‘Sahayata Sibir’ संगठित होगी जिससे कि अधिकतम ग़रीबो, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, गांवों के पुराने पीड़ित लोगों के कानूनी विवादों को ख़तम किया जा सके।

Madhubabu Aain सहायता योजना के तहत 500 रुपये प्रति मुलाकात के हिसाब से वकीलों को फीस मिलेगी। जबकि कानूनी सेवक के महकमे PEOs (पंचायत कार्यकारी अधिकारी / ग्राम रोजगार सेवक) के लिए 150 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

Madhubabu Aain सहायता योजना की विशेषताएँ

  • महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता
    गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता।
  • पंचायत कार्यालयों या “भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों” में “Sahayata Sibir”।
  • एक महीने में चार दिन, शनिवार या रविवार।
  • वकीलों को 500 रुपये प्रत्येक मुलाकात के लिए भुगतान।
  • 150 रुपये का पुरस्कार कानूनी सेवक के महकमे PEOs (पंचायत कार्यकारी अधिकारी / ग्राम रोजगार सेवक) के लिए।

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